मुहम्मदाबाद। विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत राजापुर में ग्राम प्रधान एवं प्रशासक अश्वनी कुमार राय ने एक बार फिर पारदर्शिता और जनसेवा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के साथ खुली बैठक आयोजित की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची को सार्वजनिक रूप से ग्रामीणों के बीच पढ़कर सुनाया गया, जिससे चयन प्रक्रिया को लेकर किसी प्रकार की भ्रांति या संशय की स्थिति न रहे।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में कुल 145 पात्र लाभार्थियों के नाम शामिल हैं। वहीं लगभग 20 से 25 ऐसे लोगों के नाम सूची में नहीं पाए गए, जिन्होंने स्वयं को पात्र बताया। इस पर ग्राम प्रधान अश्वनी कुमार राय ने उनकी शिकायतों और दावों को गंभीरता से सुना तथा सभी विवरणों को दर्ज कर आवश्यक सुधार एवं पुनः जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजने का आश्वासन दिया।
राजापुर ग्राम प्रधान एवं प्रशासक अश्वनी कुमार राय ने कहा कि पंचायत का दायित्व केवल योजनाओं का क्रियान्वयन करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी लाभ से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि जनता के बीच बैठकर सूची पढ़ने का उद्देश्य पूर्ण पारदर्शिता स्थापित करना और ग्रामीणों का विश्वास मजबूत करना है।
बैठक के दौरान ग्रामीणों ने आवास योजना के अतिरिक्त सड़क, नाली, पेयजल, सफाई एवं अन्य जनसमस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। ग्राम प्रधान ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करने का भरोसा दिलाया।
इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी संजय सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी भानु प्रताप यादव भी उपस्थित रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता, चयन प्रक्रिया और शासन की गाइडलाइन से संबंधित जानकारी ग्रामीणों को विस्तार से दी तथा उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।
बैठक के अंत में आवास प्राप्त लाभार्थियों और ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान अश्वनी कुमार राय के कार्यों की जमकर सराहना की। ग्रामीणों ने कहा कि अश्वनी कुमार राय बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लोगों के लिए समान रूप से कार्य करते हैं और हर व्यक्ति की समस्या को गंभीरता से सुनते हैं। लोगों का कहना था कि उनकी पारदर्शी कार्यशैली और जनहित के प्रति समर्पण के कारण पंचायत में विकास कार्यों के प्रति विश्वास बढ़ा है।
ग्रामीणों ने यह भी कहा कि खुली बैठक के माध्यम से सूची को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाना एक सराहनीय पहल है, जिससे योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ती है और पात्र लोगों को उनका अधिकार मिलने की उम्मीद मजबूत होती है। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई तथा ग्रामीणों ने इसे जनहित और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
