गाजीपुर। होटल कारोबारी विनीत राय हत्याकांड में नामजद आरोपियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्रशासन ने मामले के चार आरोपियों कमलेश चौधरी, शंकर पांडेय, सोनू यादव और आलोक दुबे के आवासों पर नोटिस चस्पा कर भवन निर्माण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
जांच के दौरान प्रशासन को इन भवनों का स्वीकृत नक्शा उपलब्ध नहीं मिला। इसके बाद विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत लागू नियमों और आरबीओ एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य नियमों के विपरीत पाया गया तो विधिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी अविनाश शुक्ला ने बताया कि प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि विनियमित क्षेत्र में बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण नियमों का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि अपराध को किसी भी प्रकार से जातीय रंग देने का प्रयास नहीं होना चाहिए। कानून की नजर में अपराधी की कोई जाति नहीं होती और सभी के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई की जाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि सामाजिक या जातीय तनाव फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।
प्रशासन के अनुसार विनियमित क्षेत्र में किसी भी भवन का निर्माण करने से पहले संबंधित प्राधिकारी से नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य है। गाजीपुर में इसके लिए एसडीएम सदर को नामित अधिकारी बनाया गया है।
गौरतलब है कि 29 मई की रात होटल कारोबारी आलोक राय के पुत्र विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस और प्रशासन द्वारा अब उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
